
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले देशभरका सङ्घीय अस्पतालमा रहेका सघन कक्ष (आइसियु) र अति सघन कक्ष ९सिसियु०को अवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले वीर अस्पतालमा रहेका आइसियु, सिसियु बेड, भेन्टिलेटर, कार्डियाक युनिट, जेरियाट्रिक युनिट र लिभर युनिटमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपत्यकाका वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवस्था र सेवा प्रवाहबारे समितिले अनुगमन गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे_ अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मन्त्रालयको अवस्था, कार्यप्रगति र चुनौतीबारे छलफलपछि समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार एवं सेवा प्रभावकारिताका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले अछामको बयलपाटा अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा सञ्चालन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशका दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई परिचालनमा देखिएको समस्याबारे समितिसमक्ष गुनासो गर्नुभयो । ‘देशमा तीन तहका सरकार छन् तर सबै तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो– ‘चिकित्सकलाई दुर्गम पठाउँदा दबाब र प्रभाव आउने अवस्था छ । सबै चिकित्सक सुगम जाने भए दुर्गममा कसले सेवा दिने ? यस्ता विषयमा पनि अब हामीले गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावपूर्ति गर्नका लागि जनशक्ति थप्न आवश्यक पहलका लागि समितिलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको र सङ्घीय अस्पताल, औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन