
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको बेला २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत ४ वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ । अन्तिम अर्थात चौँथो किस्ता बापत ४२ मिलियन अमेरिकी डलर ९ पाँच अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउन बाँकी छ । अब त्यही अन्तरगतको रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
आइएमएफ प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरी उल्लेखित रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको हो । अर्थमन्त्रीसँग कोषको एशिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको हो ।
भेटवार्तामा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– इसिएफ) अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिवद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकाशा गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको जनाउँदै प्रशंसा गर्नुभयो ।
आइएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो । विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन