लुम्बिनी । लुम्बिनी सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको कार्यक्रमलाई सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यको बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । 
यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सदस्यले छलफलका क्रममा उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सबै विषय समेट्न नसकिएको र छुटेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै छुटेका महत्वपूर्ण विषय बजेटमा पनि सम्बोधन हुनेछन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।’ 

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका बसिउद्धिन खाले पर्यटनमा प्राथमिकता दिए पनि लुम्बिनीका केही उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तव्य गराउने गरी नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा शुरू भएका केही गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रमले छुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकारले योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेका अधिकांश योजनासमेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन्, यस्तो नीतिले प्रदेशको विकास हुन सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो । 

त्यस्तै, राप्रपाकी मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यलाई नै विभेद गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सघन वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि वन ऐन कतै उल्लेख नभए बताउनुभयो । उहाँले कृषिलाई बजारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि नीति कार्यक्रमले ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।

सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले भने नीति कार्यक्रम राम्रो भएको र कार्यान्वयन हुने खालको भन्दै त्यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले जङ्गली जनावर र बाँदर आतङ्क, बढ्दो बसाइँसराइ रोक्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारका योजना छनोट गर्दा बढी जनघनत्व, न्यून लागत र निर्माणपछिको उपयोगिता बढी हुने गरी अधिकांश कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बुटवलको जितगढी सम्पदास्थलको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्राचीन महत्वको नुवाकोटगढी लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

प्रदेशसभाको अर्को बैठक  असार १ गते बस्ने भएको छ ।