
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले आगामी वर्षको बजेटका लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राजस्व बढाउन करका दायरा र गैरकानुनी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद गुरुङले बजेटमा समेटिएको गाँजाखेतीको विषयलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भन्दै आफू कानुनमन्त्री हुँदा यसबारेमा कोसिस गरेको समेत स्मरण गर्नुभयो । ‘औषधिका रूपमा गाँजाखेती गर्न सकियो भने दुई खर्ब र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरे थप दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालमा रहेका सात सय ३६ जातका जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गरेर थप दुई खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न प्रशस्त सम्भावना छ । यसतर्फ पनि सोच्न जरूरी छ’ गुरुङ्ले भन्नुभयो । उहाँले देश बनाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने, सत्तामा बस्दा र नबस्दा पनि देश बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि नेपाल तपोभूमि र बौद्धधर्मावलम्बीका लागि लुम्बिनी प्रसिद्धस्थल रहेको बताउँदै उहाँले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद गुरुङले बजेटमा ‘बर्थिङ हब’ भनेर आएको र अब ‘हनिमुन सिटी’ पनि बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । ‘घाटा बजेटलाई काम गर्न नयाँ उत्पादनका स्रोत खोज्नुपर्ने छ । यसैगरी बजेट कार्यान्वयन जाँदा सक्षम हुन्छ कि हुँदैन, बजेटका कतिपय बुँदामा रकम नै उल्लेख भएको देखिँदैन, यसर्थ यथार्थवादी भएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ’ उहाँको भनाइ छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
- भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना हुँदा १४ घाइते, तीन जना गम्भीर
- आज ४ बजे गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक
- ‘प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमा भाग्न छुट दिन्छौं’
- प्रतिनिधि सभाबाट दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक पारित
- रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
- यूएईलाई हराउँदै नेपाल महिला विश्वकप छनोटको ग्लोबल क्वालिफायरमा
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति