काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलोपटक अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिको आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा यो महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको महासन्धिलाई नेपालले भने सन् २०१० मा अनुमोदन अनुमोदन गरेको छ । 

वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार तयारी गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यससम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो । निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम यो वर्ष मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेश गर्न लागेको मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रतिवेदन तयारी गर्न मन्त्रालयले राजधानीमा आइतबारदेखि तीन दिने राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञ गरी तीन दर्जनको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बास्कोटाले बताउनुभयो । 

प्रतिवेदन यही जुन १५ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) मा पेश गर्न प्रारम्भ गरिने उहाँले सुनाउनुभयो । आगामी डिसेम्बर १५ सम्म नेपालले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भए गरेका कामको विवरण युनेस्कोमा पेश गरिसक्ने जनाइएको छ । युनेस्कोमा प्रतिवेदन पेश गरेसँगै नेपालका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूचीकरण पनि शुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल मूर्त, अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि अझैसम्म त्यसको सूचीकरण हुन सकेको छैन । अब सरकारले प्राथमिकताका साथ सूचीकरण गर्ने पनि जनाएको छ ।