काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइनेभएको छ ।

आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्नुभयो । 

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न  ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताउनुभयो । सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिइनेछ ।वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिनेछ  ।

सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई  बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि  बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने छ । 

प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ ।  आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।