काठमाडौँ। संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुटाउन कार्यदलको बिहीबारको  बैठक निकर्षविहीन भएको छ । 

सहकारीको वचत अपचलनका विषयमा सत्ता पक्षले सहकारीको नाम लेख्ने र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक निकर्षविहीन बनेको हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रस्ताव नमिलेपछि अर्को बैठक शुक्रबार बिहान  बस्ने गरी टुंगिएको छ ।

कार्यदलमा रहनुभएका नेकपा एमाले सांसद महेश बर्तौलाले यद्यपि बैठक सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ । एमाले नेता बर्तौलाका अनुसार  बैठकमा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति जुटाउने छलफल भएको थियो । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रस्ताव फरक हुँदा टुंगोमा नपुगेको हो । 

‘केही सहकारीका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सूर्यदर्शनका विषयमा, सुप्रिम सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायत सहकारीका विषयमा संसदमा पनि विषय उठे, त्यहाँ उठेका प्रश्नका बारेमा, त्यहाँभित्रका वचतकर्ताको वचत अपचलनका सन्दर्भमा के छ छानविन गर्ने, अध्ययन गर्ने, गैरकानुनी कतिपय विषय भएका होलान्, वित्तीय अनुशासन भन्दा बाहिरका कारोबार पनि भएका होलान्, त्यो पाटोमा समितिले अध्ययन र आवश्यक सुझाव दिने, यो पाटोबाट कसरी अगाडि बढ्ने ? यसबारे अब बस्ने बैठकमा टुंगो लाग्छ ।

तर कार्यादेशमा नाम नै राख्दा छानविन अघि नै दोषी किटान गरेजस्तो हुने उहाँको भनाइ छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ के हो ? भने रवि लामिछाने माननीय गृहमन्त्रीको नाम राखेर उहाँमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले सदनभित्र बोल्दै आउनुभएको हो’ उहाँले भन्नुभयो– समितिमा पनि पटक पटक भन्दै आउनुभएको हो । हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ सरकार पक्षका तर्फबाट छानविन भन्दा पहिले नै फलानो व्यक्ति दोषी हो होइन भनेर किटेर जानु राम्रो हुँदैन ।’