
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनबारे गरिएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो
सर्वोच्चले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पार्टी विभाजनपछि आयोगले गरेको अर्को दल दर्ता लगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जसपा विवादबारे. जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।
जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो । आयोगले वैशाख २४ गते दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुन विपरीत भएको सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- भोलिदेखि स्थानीय तह र विद्यालय सुचारु हुने
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन
- सुशीला कार्की बनिन् नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
- ओली शासन ढल्यो, मुलुक किन जल्यो ?
- सिंहदरबारमा आगजनी
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राजीनामा
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह