नेपालकैरन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनबारे गरिएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो
सर्वोच्चले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पार्टी विभाजनपछि आयोगले गरेको अर्को दल दर्ता लगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जसपा विवादबारे. जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।
जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो । आयोगले वैशाख २४ गते दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुन विपरीत भएको सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु