काठमाडौँ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज वाचन गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा  राखिएका मुख्य प्रावधान यस्ता रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ ।

– सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ ।

– गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिनेछ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेललगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

– आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

– खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइनेछ ।

– अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिनेछ । सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ ।

– उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।

– सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप–महानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

– युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।

– फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ ।

– तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ ।

– हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । तराई–मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ ।

– कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ ।

– डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिनेछ ।

– कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

– जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

– दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

– नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ ।

– गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धधन गरिनेछ ।

– हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

– पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ ।

– जानकी मन्दिर लगायतका महत्वपूर्ण  सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धधन गरिनेछ ।

– ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

– काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण विसं २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

– पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

– सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिनेछ । समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

– निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

– क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याइनेछ ।

– बूढीगण्डकी र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ ।

– हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिनेछ । न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।

–सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

– महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।

– बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । विसं २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ ।

– ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिनेछ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।