काठमाडौँ ।  सरोकारवालाहरुले बाढी, पहिरो, डुबानलगायत मनसुनजन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको मनसुन अवधिमा वर्षाको आङ्कलन सार्वजनिक कार्यक्रममा सरोकारवालाले पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।  

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडीले ८० प्रतिशत पानी मनसुन अवधिमा पर्ने जनाउँदै मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै बढी व्यवस्थित बनाउन संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका (ऊर्जा) सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले क्षमता विकास र प्रविधि विकास गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै बढी व्यवस्थित र भरपर्दोे बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सुरजकुमार वैद्यले पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना अझै प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । विभागलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै आवश्यक जनशक्ति र संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

यसैगरी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्माले मनसुनजन्य घटनाबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यापकरुपमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पनि विपद्जन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । “यसका लागि बलियो संयन्त्र जरुरी छ । साथै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्दै यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

विभागका महानिर्देशक डा जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा अझे बढी भरपर्दो र विश्वासनीय पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो । विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । 

विभागले आगामी मनसुनी अवस्थाको पूर्वानुमान गर्दै यो मनसुनमा वर्षा सरदरभन्दा बढी र तापक्रम पनि सरदरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले विपद्जन्य घटना बढ्न सक्ने जनाउँदै सतर्कता अपनाउन समेत विभागको निर्देशन छ ।