सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल देखिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी, संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचदिन बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो । 
 
सोही दिन मन्त्रीमा शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्नुभएकी नाउपाकै अर्का सदस्य टीका थापाले आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको जनाउँदै शपथ नै बहिष्कार गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाउने तयारी गरेपछि आफूले चाहेको मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानसहित थापा विनाविभागीयमन्त्रीको शपथ नलिई हिँड्नुभएको थियो । सत्ता साझेदार ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले अर्को साझेदार दल नेकपा (एमाले)को रबैयाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको स्थायित्वका बारेमा आशङ्का जन्माएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता साझेदार दलबीच वैशाख ७ गते बिहान एक पटक छलफल भएको थियो, त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा कुनै छलफल हुनसकेको छैन ।” उहाँले बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुन लागेको चुनावी प्रक्रियालाई लिएर नेकपा एमालेले ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योलता देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको सत्तापक्षीय दलकै प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ ।
 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकारका नीतिगतलगायतका काम कारबाही पनि प्रभावित हुने देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
 
यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । 
   
लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आफूले बहुमत प्राप्त प्रस्ताव पेस गरे पनि दाबी नपुगेको भनेर रद्द गरी असंवैधानिक काम गरिएको र अल्पमतका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय खारेज गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ । 
 
प्रदेश प्रमुखले गत चैत २३ गते गर्नुभएको पहिलो आह्वानमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । पेस गरिएको दाबीका आधारमा कुनै आधार स्पष्ट हुन नसकेको कारण जनाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२०बमोजिम दुई दिनको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा पुनःदाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । 
 
सो आह्वानबमोजिम माओवादी केन्द्र, एमाले, नाउपा र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, एमालेका१०, नाउपाका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका ४, राप्रपाका १ र १ स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । रिक्त एक प्रदेशसभामा वैशाख १५ मा उपचुनाव हुँदैछ ।