काठमाडौँ । सङ्खुवासभामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबीच वासिन्टन डिसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको हो । विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरु विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । 

नेपालले परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनामा विविधिकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

माथिल्लो अरुण परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिनुभएको छ । नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ ।

 यो परियोजनामा विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउने र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । 

परियोजना निर्माणको लागत अनुमान भने टुङ्गिसकेको छैन । माथिल्लो अरुण परियोजनाको पूर्वतयारीका कार्यमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग र २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण अघि बढेको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आजै अर्थमन्त्री पुन र अमेरिकी विकास संस्था यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन (डीएफसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) स्कट नाथनबीच भेटावार्ता भएको छ । भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपालले निजी क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको साझेदारका रुपमा सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने बाटोमा रहेको बताउनुभयो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर लगानी गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनले अपिल गर्नुभयो ।
 
डीएफसी विभिन्न देशका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी विकासशील देशले सामना गरिरहेको चुनौतीको समाधानका लागि लगानी गर्ने संस्था हो । उक्त संस्थाले ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ । डीएफसीले नेपालका निजी क्षेत्रसँग हाल ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी) गरी दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको साझेदारी छ ।