काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल  विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आज नवनियुक्त दुई सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो ।

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्य भने पटकपटक परिवर्तन गरिएका छन् । यसअघि आयोगका सदस्य रहनुभएका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी ऊर्जा सचिवमा सरुवा हुनुभएपछि उहाँको स्थानमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ । 

यसैगरी, वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको स्थानमा दिनेशकुमार घिमिरेलाई आयोगको सदस्य बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० को बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ । आयोगले आफ्नो कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएकाले थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले आयोगलाई कार्यादेशअनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुहुँदै मन्त्रालयका तर्फबाट थप सहयोग चाहिए निश्चिन्त भन्न आग्रह गर्नुभयो । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन  महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।