काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले बजेट अधिवेशनको लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै चालु अविधेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको यो निर्णय अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कांग्रेसले सरकारको निर्णयको भत्र्सना र निन्दा गरेको छ ।

‘सदनमा सम्पूर्ण विपक्षी दलले सहकारीको रकम अपचलन र विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन्, सरकारमा सहभागी मन्त्री नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको हुँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनको सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दलका कारणले सदन अवरुद्ध भएको भनी सत्तापक्षले आरोप लगाएको छ, त्यो आरोप मात्रै हो ।’

कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता रहेको विषय तथ्य र प्रमाणसहित कुरा उठाउँदै आएको बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले यसमा सरकार गम्भीर नहुँदा सदन केही दिन अवरोध भएकाले यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठकले सहकारीको रकम ठगी गर्नेको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानविन
का लागि थप दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता गरेको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो । 

साथै बैठकले सरकारले सदनलाई पर्याप्त समय दिन नसकेकाले यस अधिवेशनमा संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा जनसरोकारका विषयमा आवश्यक कानुन बन्न नसकेको ठहर समेत  गरेको छ ।