
काठमाडौँ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षसहित सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगका सदस्य, मानवअधिकारकर्मी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधिविज्ञान विज्ञ तथा महिला अधिकारकर्मी, समाजशास्त्री, द्वन्द्वविद्, शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बैठकले संसद्को चालु अधिवेशन आगामी वैशाख २ गते मध्यरातदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा डा अन्जान शाक्यलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो राज्यका लागि डा दामोदर पौडेललाई अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा