कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण सो पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त हुनुभएको छ । गिरी नागरिक उन्मुक्तिबाट समानुपातिक कोटामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनु भएको थियो । 

प्रदेशसभा सचिवालयले आज जारी गरेको सूचना अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी पत्र प्राप्त भएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्नहुन सभामुखबाट निर्देशन भएकाले जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ ।
 
प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेशसभा सदस्य गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने, नबोलाउने भन्नेमा बाँकी काम निर्वाचन आयोगबाट हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो । सो पार्टीले केन्द्रमा फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हकमा भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै सरकारलाई सो पार्टीको संसदीय दलले समर्थन यथावत् राखेको थियो । शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद चर्किदा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । 
 
सो पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच विवाद बढेपछि इन्दिरा गिरी रेशमको पक्षमा उभिनुभएको थियो । केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको जोडबलमा गिरीलाई फागुन २६ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सोही दिन नागरिक उन्मुक्तिका थप तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । 
 
प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले १० दिनको समय तोकेर प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न केही दिन नै आह्वान गरिसक्नुभएको छ । 
 
सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्तिले आजसम्म पनि प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा पनि अन्योल देखिएको छ । 
 
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात ,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाखमा उपचिर्वाचन हुँदैछ ।