काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता अनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको हो। 

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकलाई  सम्बोधन गर्दै देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको हो । उहाँले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायको काम परिणाममुखी छ भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो ।’

बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष दाहालले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णय परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।’

देशभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै निकायले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशित गर्नुभयो । ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन्छन’  उहाँले भन्नुभयो– ‘परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णय तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस ।’

उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।