दाङ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालिएको छ । विश्वविद्यालयको टोलीले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल तथा बहस थालेको हो ।

टोलीले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताका लागि सर्वदलीत र सर्वपक्षीय पहल थालिरहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोख्रेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर समाधान गर्ने प्रतिव्द्धता जनाउनुभएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ ।

तुलसीपुर  उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको १ हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गा  छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १ सय ६८, राजपुरमा १ हजार १३२, तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा ३ सय २६ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा जग्गा रहेको उपप्रशासक पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् ।

विसं २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । त्यसपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता पाउन नसकेको जनाउँदै आएको छ । पहिले आयस्ता बुझाउने सर्त रहेपनि अहिले नबुझाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताउनुभयो ।

नक्कली मोहीले समस्या
जग्गामा मोही रहेपनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताउनुभयो । नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । ‘खासमा मोही भनेको चार सय आठ बिघा जग्गामा मात्रै हो’ अधिकारीले भन्नुभयो– ‘अहिले नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ राजनीतिक  दलले समस्या समाधान गर्न चाहेमा समाधान छिटो हुने उहाँको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले त्यो जग्गामा ३० पक्की घर समेत बनिसकेका छन् ।

विश्वविद्यालयको जग्गा भएको ६ धूरमा एक जना मात्रै सुकुम्बासी रहेको भन्दै अरु कोहीपनि सुकुम्वासी नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘जग्गामा तेरो÷मेरो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग लालपुर्जा छ । उहाँहरुले पनि लालपुर्जा छ भनेपनि अहिलेसम्म देखेका छैनौँ ।’

समाधानका प्रयास
विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका ३ जना कर्मचारी खटाएर यहाँका किसानको फाराम भर्ना लगाइएको थियो । किसानको फाराम भरिसकेपछि कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अवस्था आएन । 

त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि हालसम्म पनि त्यो कार्यालय  खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन पटक–पटक ताकेता गर्ने गरिएको भन्दै विचौलियाले जग्गा किनबेच गरिरहेका उहाँले बताउनुभयो । अतिक्रमित जग्गाको विषय समाधानका लागि आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।