काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्षसमितिले आफूहरुलाई न्याय हुने गरी नीति तथा  कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समितिले संघीय सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधनका सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

त्यसका लागि आजै संघर्ष समितिका  संयोजक दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी , नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी संसदीय दलको कार्यालय र जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सिके राउतलाई भेटघाट गरी आफना विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको छ । 

राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा मुक्त हलिया, कमैया कम्लहरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदनको अक्षरशं लागू गर्दै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति गराउन एक प्रभावकारी एकीकृत पुनःस्थापना प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ । 

समितिले त्यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अबिलम्व मन्त्री परिषदबाट पारित गरी आगामी आ वबाट आवश्यक बजेट र तीनै तहमा प्रभावकारी रुपमा छिटोछरितो कार्यन्वयनका लागि प्रक्रिया अधि बढाउन माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूको समस्याको दिगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र वाध्यकारी श्रमलाई कानूनी रुपमा निषेध गर्न एकीकृत बाध्यकारी श्रम निःषेध गर्न बनेको ऐन पारित गरिनुपर्ने माग गरेको छ । 

समितिले हरवाचरवा, कमैया, कम्लहरी तथा हलियाको छुट तथ्यांक अविलम्व लिई प्रमाणिकरण र गलत प्रमाणीकरण सच्याउने कार्य तुरुन्त गर्न जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशित गर्न र पुनस्र्थापनाको कार्य साथसाथै अघि बढाईनुपर्ने र मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको पुनस्र्थापना सम्वन्धी बाँकी सबै कामको रेखदेख, संयोजन, परिचालन र अनुगमन गर्न विषयविज्ञ, मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारीहरु र कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको ‘अधिकार सम्पत्र पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ ।