काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रिटमा कैफियत निवेदन झिकाउन दिएको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेले आफू थुना बाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै दायर  गरेको रिट सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।

हाल भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछाने गएको शुक्रबार आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिताले निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार रिट सुनुवाई कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो । 

कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ ।

यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।