काठमाडौँ ।  जन्मदर्ता नहुँदा सडक बालबालिकाले अहिले पनि स्वास्थ्य शिक्षासहित राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ ।

बालबालिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ‘साथसाथ’ ले आज आयोजना गरेको  ‘बालिकाको जन्मदर्तासम्बन्धी पैरवीपत्र प्रकाशन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नभएका बालबालिकाले जन्मदर्ता बनाउन नसक्दा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा पाउन नसकेको पाइएको हो ।
 
कार्यक्रममा जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकताविहीन सञ्जय राई र राजेश ठकुरीले अभिभावको पहिचान नहुँदा नागरिकता बनाउन नसकिएको र त्यसले राज्यबाट पाउने सुविधा र जीविकोपार्जनका लागि काम पाउनसमेत कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।

साथसाथ संस्थाकी स्रोत व्यक्ति कविता शाहले संस्थाले २७ वर्षदेखि जोखिममा परेका सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गगर्दै आएको र त्यसक्रममा ५२ जिल्लाका बालबालिकाले जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता बनाउन कानुनी र व्यावहारिक चुनौती रहेका पाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।  
     
पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले घटना भएको स्थानमा स्थानीय वडाका सचिवले घटनादर्ता र बाबुआमाको ठेगाना नभएका बालबालिकाले पनि वडा अध्यक्ष, संस्था र व्यक्ति संरक्षक भएको अवस्थामा पनि जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । यस्ता बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट नै जन्मदर्ता गराएर अन्य कामकारबाही गर्न सकिने भन्दै उहाँले त्यसका लागि विभागले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
 
राष्ट्रिय बाल परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रक्रिया सरल, सहज बनाउने र कुनै पनि बालबालिका राज्यविहीन नहुने अवस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
     
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सदस्य सीताकुमारी रानाले नेपालको कानुनलाई सरलीकरण गरेर समस्यामा रहेका बालकालिकालाई पनि स्थानीय तहबाटै जन्मदर्ता बनाएर नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        
 
कार्यक्रममा सार्वजनिक वकालतपत्रमा तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नहुँदा सडक बालबालिकाको नागरिकता बनाउन नसकिएको र नागरिकता बनाउन नसक्दा पढ्ने, मोबाइलको सिम लिने, बैंक खाता खोल्नेजस्ता राज्यबाट प्राप्त हुने धेरै सुविधाबाट वञ्चित भएको उल्लेख छ । 

आयोजक संस्थाले हाल एक सय पाँच सडक बालबालिकालाई संरक्षण दिइरहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।