
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
शुक्रबार बेलुकी ९ बजेदेखि मध्यरात साढे १२ बजेसम्म मन्त्रिपरिषद बैठक चलेको थियो। मन्त्रिपरिषदले सरकारका कामकारबाहीलाई छिटो छरितो बनाउन र नागरिकका काम सहज र सरल ढंगले अघि बढाउन टेवा पुग्ने अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यी हुन् तीन अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका कानुनी व्यवस्था
१. सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने। यदि फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढेका खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने।
२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गर्ने।
४. श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने। यसअघि ५८ वर्ष थियो।
५. कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने।
६. फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने।
७. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने।
८. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।
९. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र शुरूमा राख्ने व्यवस्था गर्ने।
१०. योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने।
११. नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने। साथै यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने।
१२. अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजश्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने। राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
१३. सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था।
१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ताकि विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपरोस्।
१५. कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
१६. सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। साथै कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने। कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिमाना छुट दिन सकिने।
१७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने। अहिले उत्पादनमुलक उद्योगमात्रै सञ्चालन अनुमति थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो