नेपालकैरन
काठमाडौंँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छानविनको लागि समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहनुभएको छ । केही उद्योगले लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो । तर उद्योगले त्यसलाई भुक्तानी नगरेपछि विवाद भएको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादकै बीच महशुल नतिरेको भन्दै ती उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । उद्योगी व्यवसायी र मजदूरहरुले बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- कैलाश–मानसरोवरसम्मको अविस्मरणीय यात्रा
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- उपराष्ट्रपति यादव र भियतनामकी समकक्षी सुआनबीच भेटवार्ता
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल