काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संविधान जारी भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने कानुन ९ वर्षसम्म पनि नबनेको बताउनुभएको छ ।
 
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको गत आर्थिक वर्षको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा उहाँले बनेका कानुन पनि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताउनुभयो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउन बाँकी कानुन छिटो बनाएर तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सभापति राईले जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले दुरदराजका महिलाले अझै न्याय पाउन कठिन रहेको सुनाउनुहुँदै यसमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मञ्चले नीति, कानुन एवं महिलाका क्षेत्रमा गरेका काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा भइरहेका प्रवर्द्धनात्मक एवं उपचारात्मक काम पनि उल्लेखनीय रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । अध्यक्ष पराजुलीले नेपालले बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाल विवाहबाट हुने जोखिमका बारेमा पैरवी गर्ने भूमिका पनि पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले मञ्चले महिला, कानुन र विकासका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्नुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका– ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले कानुनी जटिलतामा फसेका विपन्न वर्गलाई मञ्चले निःशुल्क कानुनी सल्लाह दिँदा धेरैले न्याय पाएको धारणा राख्नुभयो ।

 प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई पनि सबै कानुनी ज्ञान नहुने र मञ्चले समितिका सदस्यलाई परामर्श दिएर कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले निःशुल्क कानुनी सहायतालगायत कार्यक्रमलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । 

मञ्चका सचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले सामाजिक संस्थाले वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा सामाजिक परीक्षक विष्णु खत्रीले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।