काठमाडौँ । नेपालका परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार त्यसबारे जवाफ माग्न लागेको हो ।  

भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तयारी भइरहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव अधिराज राईले नेपालकैरनलाई जानकारी दिनुभएको छ ।  सचिव राईका अनुसार समितिको बुधबार हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल र भारतबीच हालै भएका ४ सम्झौताबारे जवाफ मागिनेछ । समितिको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ती सम्झौताबारे जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।  

भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच  विद्युत व्यापार लगायत ४ वटा दीर्घकालिन महत्वका सम्झौता भएका थिए । त्यहीबेला 
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी( अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउने सम्झौतामा  नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको छ।  भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे सांसदहरूले चासो राखेका छन् ।