नेपालकैरन
काठमाडौँ । नेपालका परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार त्यसबारे जवाफ माग्न लागेको हो ।
भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तयारी भइरहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव अधिराज राईले नेपालकैरनलाई जानकारी दिनुभएको छ । सचिव राईका अनुसार समितिको बुधबार हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल र भारतबीच हालै भएका ४ सम्झौताबारे जवाफ मागिनेछ । समितिको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ती सम्झौताबारे जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार लगायत ४ वटा दीर्घकालिन महत्वका सम्झौता भएका थिए । त्यहीबेला
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी( अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे सांसदहरूले चासो राखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- कैलाश–मानसरोवरसम्मको अविस्मरणीय यात्रा
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- उपराष्ट्रपति यादव र भियतनामकी समकक्षी सुआनबीच भेटवार्ता
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल