
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासनको प्रवर्द्धनका निम्ति राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापनाको १८औँ वर्षमा प्रवेश गरेका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सही सूचनाको प्रवाहद्वारा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक सहभागिता बढ्न गई शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख सूचना आयुक्त, आयुक्तलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सार्वजनिक निकायहरु नागरिकप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । जवाफदेहीता, उत्तरदायी र पारदर्शी क्रियाकलापबाट मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारको सुशासनयुक्त देश बनाउने लक्ष्यमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई थप जिम्मेवार भएर लाग्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक जस्तो महत्वपूर्ण हकलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बन्न यस दिवसले हौसला प्रदान गरोस् भनी सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’