काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता विवाद चाँडो सुल्झिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । विशेष समयमा बोल्नुहुने अधिकांश सांसदहरुले यो विषयलाई कानुनी ढङ्गले चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद चाँडो निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई सरकारले पक्षपोषण गरेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकलाई सरकारले बर्खास्त गरेको विषयमा पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले विभिन्न दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्मा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै जानु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । हवाई सुरक्षाका विषयमा नियामकलगायत सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षालयलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त गरिनपर्नेमा उहाँले माग गर्नुभयो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएकै आधारमा सरकारले बर्खास्त गरेको जिकिर गर्नुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि बक्यौता असुल गर्न भनेर निर्देशन दिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बक्यौता उठाउन निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  विभिन्न अदालतबाट पनि विलम्ब शूल्कसहित महशुल बक्यौता उठाउन आदेश भएकोमा प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता मिनाहा गरेर राजश्व गुम्ने अवस्था आउन नहुने चौधरीले बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुशीला श्रेष्ठले व्यवस्थित भू–नीति नहुँदा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा समस्या भएको बताउनुभयो । कृषियोग्य जमिन र जलाधार क्षेत्र मिचेर जथाभावी प्लटिङ गर्ने र बस्ती बसाउने क्रम बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादव यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यबाटै उपेक्षा गरिएको जिकिर गर्दै उनीहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि राज्यतहबाटै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरका विभिन्न स्थानका सडक संरचना निर्माण र सुधारमा ढिलाइ भइरहेको विषय उठाउनुभयो । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता असुल गरिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी आन्दोलित भएको विषय उठाउनहुँदै उनीहरुका उचित माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।