काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीसँग मन्त्रालयगत छलफलमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप राज्यका संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय हो । तर हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो– आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिने गरी यसको पुनःसंरचना आवश्यक छ । त्यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुस् ।’

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाले खेलेको भूमिका र योगदानको अभिलेखीकरण गरी गणतन्त्रको स्थापनासँगै महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन छ । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रम तहका सूची तय गरी आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्नका प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।

गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, मधेसी दलितलगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलगायत निजी क्षेत्र र सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन रोक्न समुदायमा आधारित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय न्यायिक समितिमा महिला कानुनी परामर्शकर्ताको प्रबन्धका साथै कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्वि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसहित रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।   

घरायसी कामलाई श्रम गणनामा समावेश गरी सम्मान गर्ने कामको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिनुभयो ।  ‘महिलाको आर्थिक एवं वित्तीय सहभागिता वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र र दिगो बनाउने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्ययोजना तयार गर्नुहोला । महिला उद्यमशिलता तथा महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्नुहोला’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब घर परिवारका गर्भवतीले समयमै उपचार नपाइ मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह तथा परामर्श सेवा सुरु गर्नेतर्फ अध्ययन गरी पेश गर्न एवम् उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्ने कार्यक्रमलाई बिशेष योजनासहित थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्वन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट छरिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमलाई एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन हुने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

तनहुँको ढकालटारको बाल सुधार गृह पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन, बालसुधार गृहको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी बाँकेको नौबस्तालगायत अन्य नौ स्थानका बालसुधार गृहलाई स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापकीय सुधारसम्वन्धी विशेष योजना तयार गर्न एवम् बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

‘प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि उमेर समूह र कक्षाअनुसारको खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला’ उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लोसमय विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा हिंसा बढिरहेको र बालबालिकाको आनीबानी, व्यवहार र व्यक्तित्वमा समेतमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल लिनुहोला ।’

प्रधानमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकका हित, हक र अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा सिर्जना हुने शारीरिक र मानसिक समस्या तथा तिनले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिनुपर्ने र त्यसका लागि पहिलो कार्य ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय तथ्याङ्क तयार गर्न आवश्यक रहको उल्लेख गर्नुभयो । ‘७० वर्षदेखि माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित सम्मानसहित स्याहार, पालनपोषण गर्ने परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत आदर्श परिवार घोषणा गरी सम्मान र सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुहोला’ उहाँले भन्नुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहजरूपमा उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान गर्नका लागि काठमाडौँ र सात वटै प्रदेशमा सहकार्यको ढाँचामा उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । सडक, भवन जस्ता सबै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार अनिवार्य अपाङ्गमैत्री हुने व्यवस्था मिलाउन र अपाङ्गगता हेरचाह गृहको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

समाज कल्याण परिषद्लाई सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर त्यस क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र मौजुदा समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गरी समयानुकूल नयाँ ऐन तर्जुमाको प्रक्रिया शुरु गरिहाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पछिल्लो समयमा बाल सुधार गृहमा केही समस्या देखिएको र ती समस्याको अन्तर्गतमा कानूनी प्रबन्ध नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति आवश्यक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचनामा जोड दिँदै विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी, व्यावहारिक र परिणाममुखी बताउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले बालमन्दिर र बाल सुधार गृह व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । 

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्रालयको सेवालाई सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले महिला आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको बताउँदै समाज कल्याण परिषद्को नियमन र परिचालन, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका न्याय र अधिकारमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

सचिव अर्यालले लै¬ङ्गिक हिंसा, बालअधिकार, ज्येष्ठ नागरिक प्रवर्द्धनलगायतका काम गरिएको बताउँदै बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थित कानुन नहुँदा बालसुधार गृहमा विभिन्न समस्या देखिएको, दुव्र्यसनका विभिन्न समस्या आइरहेकाले अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि ऐन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारिता, सामाजिक न्यायको मुद्दामा स्थानीय तहको सवलीकरण, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म बिस्तार र स्थानीय तहमा ‘बर्थिङ सेन्टर’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान ऐनमा एकीकरण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समाज कल्याण परिषदलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकसित परिस्थितिअनुरूप कानूनी र संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय आवश्यकता र साधनस्रोतको व्यवस्थाबीच विरोधाभाष रहेकाले कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने योजना र कार्यक्रममा  पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।