काभ्रे ।  जिल्ला अदालतले एक वर्षमा विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीबाट ३ सय ८८ वर्ष ३ महिना ७ दिन कैद असुल गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फछ्र्यौट भएका एक हजार ९ सय ३७ मुद्दाबाट उक्त समय कैद असुल गरिएको जनाइएको छ । 

अदालतले कैदतर्फ प्रहरीमार्फत ९८ वर्ष  ५ महिना ९ दिन, अदालतमा भएका फैसलाबाट दुई सय ४६ वर्ष दुई महिना १२ दिन, अन्य निकायमार्फत ४३ वर्ष सात महिना १६ दिन गरी ३ सय ८८ वर्ष ३ महिना ७ दिन कैद असुल गरेको अदालतका स्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार अदालतले विभिन्न अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार सात सय ९० वर्ष तीन महिना दुई दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको छ । एक वर्षमा कैद असुल गरिएका प्रतिवादी तथा अन्य विभिन्न मुद्दासमेत गरी डोरबाट  ५७ लाख ८४ हजार पाँच सय, प्रहरीमार्फत रु ४४ लाख २६ हजार ९ सय तथा विभिन्न तरिकाबाट ९ लाख ६३ हजार २ सय रुपैयाँ  राजस्व असुल गरिएको हो । 

अदालतले बितेका आवमा लक्ष्यको ९६ दशमलव ६६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यो आवमा दुई हजार चार मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य राखिएकामा अदालतबाट एक हजार ९ सय ३७ अर्थात् ९६ दशमलव ६६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका जनाइयो । लगततर्फ एक हजार दुई सय २८ पुरानो जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा थिए भने दुई हजार ६७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

नयाँ–पुरानो गरी जम्मा तीन हजार दुई सय ९५ मुद्दा रहेकामा एक हजार नौ सय ३७ फछ्र्यौट भएर एक हजार तीन सय ५८ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको राईले जानकारी दिनुभयो । राईका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा रहेको थियो । अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेरेर तीन वर्गमा मुद्दाको बाँडफाँट गर्दै सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । त्यसमा सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्गअन्तर्गत रही मुद्दा तामेल गर्ने गरिएको बताइन्छ । 

अदालतको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालले सात सय ३६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुभएको छभने न्यायाधीश विश्वनाथ भट्टराईले छ सय तीन, न्यायाधीश शिवकुमार पोखरेलले चार सय नौ, न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले ६६ र न्यायाधीश रीताकुमारी बख्रेलले एक सय २३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुभएको थियो । 

मुद्दा फछ्र्यौटको अवधिगत वर्गीरणअन्तर्गत छ महिनाभित्रका पाँच सय ४३, छदेखि १२ महिनाभित्रका पाँच सय ८७, १२ देखि १८ महिनाभित्रका चार सय ६८, दुई वर्ष नाघेका दुई सय नौ गरी कूल एक हजार नौ सय ३७ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । 

यसैबीच, जिल्ला अदालतले पेसी र तारेख व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा लागू भइसकेको उक्त प्रणाली अदालतमा पनि यही साउनदेखि लागू गरिने तथा भदौ महिनादेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वनमा लगिने न्यायाधीश भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त प्रणालीमा मानवीय हस्तक्षपरहित हुने भएकाले न्याय सम्पादनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि गोलाप्रथाद्वारा पेशी/तारेख तोक्ने गरिन्थ्यो ।