काठमाडौँ ।  सूचना–प्रविधिको बदलिँदो स्थितिमा न्यायालय र पत्रकारिता विगतमा झै जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षार्थ एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

 सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा आज आयोजित ‘अदालती रिपोर्टिङ र सञ्चारमाध्यम’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले पत्रकारले न्यायलयप्रति नागरिकका प्रश्न राख्न तथा न्यायालयले विधि र विवेकसम्म रुपमा न्याय दिन सकेमा समाजको विकासमा मद्दत पुग्ने बताउनुभएको हो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कलमको निबमा भएको अजेय शक्तिलाई पत्रकारले दुरुपयोग गर्न नहुने र न्यायालयले विकृति, विसङ्गतियुक्त रुपमा आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“मिडियाले देखेको सत्य कुरा निष्कलङ्क रुपमा लेख्नुपर्छ, कसैलाई खुइल्याउने नियतले समाचार लेखेमा वा अदालतको हुर्मत लिने काम भएमा उदार लोकतन्त्रको मून्य र मान्यता बचाउन सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको पनि रक्षा हुन सक्दैन”, न्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “प्रेस र न्यायालयबीच सहकार्य बढाउन हामी तयार छौँ, त्यो सहकार्य नियोजित स्वार्थमा आधारित नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले संविधानमा सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि न्यायालय तथा पत्रकारिताबीचको दोहोरो संंवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अदालतको सारथिका रुपमा प्रेस रहेको जनाउँदै प्रेसमाथि कुनै पक्षले हस्तक्षेप गरेमा बचाउन सक्ने थलो नै अदालत भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

 नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं मञ्चका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले नागरिकका पक्षमा अदालतमाथि प्रश्न गरिरहन सक्ने गरी सत्य र तथ्यपूर्वक पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अञ्जिता खनालले अदालती प्रयोगमा रहेका भाषा र नजिरहरुको अध्ययन गरेर पत्रकारिता गर्दा त्यो सार्थक हुने सुझाव दिनुभयो । 

मञ्चका अध्यक्ष कालिका खड्काले अदालत र मञ्चको सहकार्यमा अदालती समाचार सङ्कलनका लागि दिग्दर्शन तयारी भइरहेकाले त्यसमा सुझावका लागि छलफल राखिएको जानकारी दिनुभयो । मञ्चका पूर्वअध्यक्ष यम विरहीले उक्त दिग्दर्शनको मस्यौदामा समेटिने विषयवस्तुबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।