नेपालकैरन
काठमाडौँ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो । बैठकले जापान सरकारबाट मानवसंशाधन विकासका लागि प्राप्त हुने रु ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिँदै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, बैठकले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ–पौदी–अमराई–तम्घास गोरुसिङ्गे एक सय ३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित एक सय सात हेक्टर जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै