काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति आफू गम्भीररूपमा लागिपरेको बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
 
उहाँले भन्नुभयो, “तपाईहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो ।” उहाँले सङ्घीय संसद्मा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर सङ्घीयतालाई कायान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको बताउनुभयो ।
 
“वर्तमान सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्, अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ । शीर्ष तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउन थप पहल गर्नेछु ।”
 
 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीय अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
 
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलको साझा दायित्व भएकामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।