नेपालकैरन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धमा परेको रिटमाथि कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले शुक्रबार कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी र दामोदर तिम्सिनासहितले सर्वोच्चमा (बिहीबार) रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता तोकिए पनि गर्भनर अधिकारीको योग्यता नपुग्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि २०७६ मा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा किनारा लाग्नुअघि नै अधिकारीले त्यहाँबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- आज कुशे औँसी, घर–घरमा कुश भित्र्याइयो
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश