काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाएको छ । 

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सदस्य ३ सय ५१ बाट घटाएर  १ सय ९९ मा झारेको हो । समाजवादीले आसन्न १० औँ  महाधिवेशनबाट १ सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने तयारी गरेको छ । 

असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा बहुपदीय प्रणालीमा निर्वाचन गरिने त्यस कार्यसमितिमा १९ पदाधिकारीसहित १ सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन हुने पार्टी स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिनुभएको छ ।

विद्यमान कमिटीमा तीन सय ५० सदस्यीय कार्यसमिति रहेकामा आकार घटाएर सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको जनाइएको छ । सानो कार्यसमिति भएपछि छिटो–छरितो बैठक सञ्चालन तथा सदस्यलाई बैठकमा उपलब्ध गराउन, छलफल गर्न, निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यसमिति सानो हुने भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा जान चाहने नेताहरूको प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको कमिटी निर्माण गर्न र बढीभन्दा बढी सदस्यता विस्तार गरी पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराएर नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउन करिब १ हजार ४ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित गरिएको जनाइएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिका ४ सय ५० केन्द्रीय नेतालाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । कूल १ हजार ८ठ सय ४९ महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकामा त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् ९५ प्रतिनिधि मनोनयन गरिनेछ ।

पार्टीका सबै कमिटीमा आबद्ध नेता तथा सम्बन्धित भूगोलमा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्थाले परिपक्व नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिनुभएको छ । महाधिवेशन केन्द्रित अभियान देशभर सञ्चालन गरेको पार्टीले सदस्य व्यवस्थित र विस्तार, सङ्गठन निर्माण, प्रशिक्षण, प्रकाशनसहितका कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

सम्पर्क कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सदस्य विस्तार गर्न सदस्यता शुल्क, लेबीलाई व्यवस्थित गराउने र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क मञ्च र सम्बन्धित कमिटीलाई आवश्यकतानुसार दायित्व तोक्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । 

महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिएको छ ।

वामपन्थी शक्तिबीचको कार्यगत एकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय प्राथमिकता छ ।

‘समाजवादी कार्यक्रम’को प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा, त्यसको स्वरुप तथा संरचना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक रुपान्तरणका पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय उल्लेख छन् । देश र जनताको प्रगतिको बाधक तत्वको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई चित्रण गरिएको छ ।

विधानमा ७० वर्षको उमेरहद हटाइएको छ । विधानमा युवा सहभागिता वृद्धि, समावेशी सिद्धान्तलगायतका विषयलाई जोड दिइएको केन्द्रीय सदस्य चुना केसीले जानकारी दिनुभएको छ । साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई गतिशील बनाउन सङ्गठनलाई जनतामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसमा देशभर पार्टीको सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि उल्लेख छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग विभक्तपछि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलोपटक महाधिवेशन गर्न लागेको भए पनि एमालेकै निरन्तरता भएको भन्दै दशौँ महाधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ । पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रममा पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।