काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।  
     
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टारहरू निराजन शर्मा र निराजन पाण्डे, सर्वोच्च अदालतकै इजलास अधिकृत भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ जना कर्मचारीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
 
रिट निवेदनमा २०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा सोअनुसार आफूहरूले तलब नपाएको उल्लेख गरिएको थियो ।