नेपालगञ्ज । बाँके जिल्ला अदालतले  सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको ३८ करोड १७ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा  संचालन समितिका अध्यक्षसहित १९ जनालाई  दोषी ठहर गरेको हो । 

सहकारी बित्तिय विकास संस्थाका अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य, कर्मचारी सहित ४१ जनाका विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ले २०७६ असोज २८ गते सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतले त्यो मुद्धामा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो  । 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले मुद्धा दर्ता भएको ४ वर्षमा ४१ जना प्रतिवादी मध्ये १९ जनामाथि कसुर ठहर गरेको हो । अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेका अनुसार कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी रहेका छन् ।

अदालतले गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सुर्यबहादुर बिक, लिला भन्ने लिलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रबिन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दिप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ । 

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ ।  श्रेस्तेदार वाग्लेका अनुसार। कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरुको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ ।
जिल्ला अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय  र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजाय पूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपी बनाएका अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम जिसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले भने सफाइ पाएका छन ।

अदालतले सहकारी संस्थाका संचालक समिति उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले संचालक समिति विघटन गर्न आदेश दिएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी बित्तिय विकास संस्था २०७६ असोज देखि बन्द छ ।