काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐनकानुन मापनका सन्दर्भमा बालबालिकाको सम्मानजनक सहभागिताको विषयमा भएको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन मौलिक हकसँग गाँसिएकाले उनीहरुको सम्मानजनक सहभागिताका सम्बन्धमा ऐनमा भएको प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागिएको समितिका सभापति जयन्ती राईले बताउनुभएको छ । 

समितिका सदस्य डा बेदुराम भुषालले बनेका कानुनबाट नागरिकमा सकारात्मक वा नकारात्मक के कस्तो असर परेको छ ? भन्नेबारे समीक्षा र विश्लेषण गर्ने अधिकार समितिको क्षेत्रभित्र रहेको बताउनुभयो । विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा समितिले गर्दैआएको बताउँदै उहाँले यसको शुरु विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको जानकारी दिनुभएको छ । 

मापन (अडिट) गरिएका कानुन अध्ययनको नतिजाका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने कानुनी व्यवस्था छ । सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले काम नगरेको पनि समितिले निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको अवस्था मापनलाई अघि बढाइने समितिले निर्णय गरेको समितिका सदस्य भुषालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऐन अध्ययन गर्न एउटा पद्धति निर्माण गरी मस्यौदा तयार पारेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउने सहमति बैठकमा भएको छ । 

यसअघि समितिले सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी ऐन, सङ्क्रमण रोगसम्बन्धी ऐन, खरिदसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकारी र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनका केही दफामा मापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।