
काठमाडौँ । रूसमा सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन लागि मतदान भइरहेको छ ।
रूसको सुदूरपूर्वी क्षेत्र मानिने कामचटका, चुकोटलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बिहान आठ बजे देखि मतदान भएको छ ।
शीर्ष पदका लागि चार उम्मेदवारहरू लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका लियोनिद स्लुत्स्की, रूसी कम्युनिस्ट पार्टीका निकोलाई खारितोनोभ, न्यू पिपुल पार्टीका भ्लादिस्लाव दाभान्कोभ र वर्तमान राष्ट्रपति र स्वतन्त्र उम्मेदवार भ्लादिमिर पुटिन प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
रूसले मार्च १५ देखि १७ सम्म स्थानीय समयअनुसार बिहान आठ बजेदेखि बेलुका आठ बजेसम्म मतदान गर्ने व्यवस्थासहित ९० हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र स्थापना गरेको छ । रूसको विशाल क्षेत्रमध्ये, सुदूर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित कामचटका र चुकोटका मतदान सुरु गर्ने पहिलो क्षेत्रहरू हुन् । रुसको पश्चिमी छेउमा अवस्थित कालिनिनग्रादमा मतदान केन्द्रहरू मतदानका लागि अन्तिम हुने स्रोतले बताएको छ ।
रूसी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा बसोबास गर्ने १८ लाखभन्दा बढी नागरिकसहित करिब ११ करोड रूसी नागरिक मतदानका लागि योग्य रहेका छन् ।
रूसी संविधान अनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार विजयी हुनेछ । दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भएकाले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट कसैले पनि ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले शीर्ष दुई दावेदारका लागि दोस्रो चरणको मतदानको घोषणा गर्नेछ । दोस्रो चरणमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।
रूसी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मार्च २८ तारिखसम्ममा निर्वाचन परिणामको पुष्टि गर्नेछ र नतिजा पुष्टि भएको तीन दिनभित्र मत परिणामको औपचारिक घोषणा गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव