
कैलाली । कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ४० योजना कार्यान्वनको चरणमा छन् । कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा आठ गरी ४० नदी कटानका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश त्रिपाठीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले रातो किताबमा ४० योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरी पठाएको उहाँले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा ४० वटा नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालु आवमा कुल बजेट रु चार करोड रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक योजनामा रु १० लाख बजेट रहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।
कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्धको काम गर्दै आएको जनाएको छ । ४० योजनामध्ये अधिकांश तटबन्धका योजना सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय योजनाको सम्झौता भइरहेको जनाइएको छ ।
कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नं ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नं ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नं ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नं ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नं १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको जनाइएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनर्उत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाइएको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्याङ्कानुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ५७ किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ । कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायतका नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव
- जसपा नेत्रृ यादवले पेस्तोल पड्काउँदै नाचेको भिडियो भाइरल
- खराब मौसमका कारण मन्थली-लुक्ला उडान अवरुद्ध
- श्रमिकको पसिनाले देश अगाडि बढेको छः प्रधानमन्त्री
- आज देशभर बर्षाको पूर्वानुमान
- आज अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- सरकार र शिक्षकबीचको ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगीत
- एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र