काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले  सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दल सांसदहरुले संसद्का यसअघिका बैठकमा उठेका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

संसदमा उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भनी सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।‘संसद उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिन भन्दै फागुन ६, १०, ११, १३ र १४ गतेको बैठकमार्फत सरकारलाई रुलिङ भएकामा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएन । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही भएन’ उहाँले भन्नुभयो । मिटरब्याज पीडितका समस्या, दूध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएका, बालकुमारी घटना लगायत विषयमा सांसद थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
     
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, दुग्ध उत्पादक किसान सडकमा रहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या, नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भइरहेकामा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन प्रक्रिया थाल्नेलगायत विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संसदमा उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्री जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्ष दलले केहीबेर आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गर्नुहुने कार्यसूची छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले ‘बिम्स्टेक बडापत्र’ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सांसद प्रेम सुवालले ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्नुहुने पनि कार्यसूची छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ मा विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । वैठकमा राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७८ मा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि  प्रस्तुत हुनेछ । 

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुँदैछ ।