काठमाडौँ । निजामती विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)  का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा ‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा दुई वर्षको राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो– ‘कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएरसमेत जाने गरेका कारण नागरिकलाई गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ, अतिरिक्त सचिवको विषयमा एकपटक अनुभव गरेर हटाइसकिएको हो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याएर समितिलाई गत चैत २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसद हृदयराम थानीले कोही कसैलाई पनि विभेद हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ, फरक–फरक नबनाउँ, कुलिङ पिरियडलाई एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ, सबैको चाहना दुई वर्ष छ भने किन नराख्ने ?’

सांसद दुर्गा राईले सरकारी जागिरका लागि पुरुषको उमेर ३५ वर्ष कायम गर्दैगर्दा महिलाको हकमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पुरुषको ३५ वर्ष हुँदै गर्दा विधेयकमा महिलाको एक वर्ष किन घटाइएको हो ? यसमा किन अनुदार देखिएको हो ? यसमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्छ ।’ 

सांसद रघुजी पन्तले भन्नुभयो– ‘अतिरिक्त सचिव पनि नराखौँ, नराख्दा त कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ, फेरि राखियो भने समस्या आउँछ, एघारौँ र बाह्रौँ तह छँदैछ, अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने फेरि राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ ।’