
झापा । जिल्लामा ५० हजार ९१७ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनीपूर्जा पाउनका लागि निवेदन दिएका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आज आयोजित भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सो जानकारी दिँदै प्रक्रिया पूरा गरेर धनीपूर्जा वितरण गर्न आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रिजालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नगरेर भूमिहीनको अधिकारमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वत्र्तमान भूमि आयोग पहिलेका तीन वटा आयोगभन्दा फरक रहेको दावी गर्दै अहिलेको आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईले अबको दुई वर्षभित्र नेपालका १३ लाख सुकुम्बासीलाई धनिपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष मदन अधिकारीले विचौलियासँग सहकार्य नगरी पालिकामार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निवेदनहरुलाई दर्ता गरी चाँडै धनीपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ डा जगतबहादुर वस्नेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित भावी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले वास्तविक हकदारलाई जग्गाको धनीपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मेचीनगरमा छ हजार ३३० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनिपूर्जाका लागि निवेदन दिएको जनाउँदै तीमध्ये पाँच हजार १५१ जनाले निस्सा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मेचीनगरमा भूमिहीन दलित ३५८ जना, भूमिहिन सुकुमबासी दुई हजार २४६ जना र र अव्यवस्थित बसोबासी तीन हजार ७२६ जना गरी छ हजार ३३० जनाले धनीपूर्जा पाउनका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’