
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको विरोध संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजका बैठकमा उहाँले यस विषयमा प्रतिपक्षी सांसदलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । ‘हाम्रो संसदीय प्रणालीमा संसद् सञ्चालनको आफ्नै परम्परा, मर्यादा र विधिहरु छन्, उक्त विधि बमोजिम देशको प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा बीचमा उभिने र प्रश्न गर्ने कुरा तथा प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि सवालजवाफ गर्ने कुरा संसदको कुनै नियमावलीले व्यक्त गर्दैन, त्यसैले आज जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आपत्ति जनाउँदै प्रश्न उठाउनुभएको थियो । उक्त विषय संसदीय मर्यादाविपरीत भएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।उहाँले गत शुक्रबार तीनकुनेमा प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको निन्दा गर्दै घटनाका सम्बन्धमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले दुःख व्यक्त गर्दा पूर्वराजाले कुनै चासो नदेखाएको बताउनुभयो ।
महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘सशस्त्र आन्दोलन देशमा हुँदै गर्दा स्वभाविक रुपमा हिंसाका घटना हुन्छन्, नेपाली कांग्रेसले इतिहासको कुनै कालखण्डमा हिंसात्मक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको थियो । त्यो विषयमा विपी कोइरालाले अदालतमा बयान दिने क्रममा म प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी नभए पछि जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको थियो, अहिले तीनकुनेको घटनामा पूर्वराजाले दुःख समेत व्यक्त गरेनन् ।’
महामन्त्री शर्माले राजाले पटक–पटक संविधान र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेपछि नेपाली जनताले गणतन्त्रको विगुल फुकेको बताउनुभयो । ‘नागरिकमा कैयौँ असन्तुष्टि होलान्, तर त्यसको विकल्प समाधान हो राजा होइन’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव