काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सबै दलको एक मत रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोगसहित सशस्त्र द्वन्द पीडित संलग्न सङ्घसंस्थाले आज  आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’मा उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार न्याय दिने विषयमा एकमत भएको बताउनुभयो । 

‘सत्य उजागर गरेर न्याय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा दलबीच एकै मत रहेको छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले भन्नुभयो– ‘शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने विषयमा हामी प्रष्ट छौँ ।’

उहाँले सङ्क्रमणकालीन दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न सरकारले सिफारिस अघि बढाइसकेकाले पदाधिकारी विश्वसनीय र सक्षम भएमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलबीच सैद्धान्तिक रूपमा अन्य विषयमा विमति भएपनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सबै दल एक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वकालीन पुराना घटनालाई बिर्सिएर क्षमादान दिने विषय उठेको भएपनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया सफल भएको मान्न नसकिने बताउनुभयो । ‘अहिले पनि दलबीच तमाम विवादित विषय छन्’ दाहालले भन्नुभयो– ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु(याउने विषयमा सबै दलको एक मत छ ।’
 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । द्वन्द्व प्रभावित मुलुक भनेर रातो चिन्ह लगाएको हेर्न मन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पु(याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्ने र पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

अन्तरराष्ट्रिय न्यायिक आयोगका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विश्वसनीय आयोग गठन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र संशोधित कानुनमा नसमेटिएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न यही चैत १२ गते पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि, सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेपछि कानुनअनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । दुई महिनाभित्र सिफारिस समितिले काम पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

अहिले दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन छन् । सम्मेलनमा देशभरका १६० द्वन्द्वपीडितको सहभागिता छ ।