
काठमाडौँ । नेपाल व्यायाम मन्दिरको आयोजनामा यसै सातादेखि १७औँ धर्मश्री शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
चैत ७ देखि ९ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रधानका अनुसार प्रतियोगिताको मुख्य विधा अर्थात् पुरुष बडिबिल्डिङको रुपमा रहेको धर्मश्रीतर्फ ६०, ६५, ७०, ७५, ८० र ८० किलोमाथिको तौल समूहमा खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसपछि हरेक तौल समूहको विजेताबीच ‘मिस्टर धर्मश्री’का लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
धर्मश्रीसँगै पुरुष एथ्लेटिक्स फिजिक ओभर, मेन्स एथ्लेटिक्स फिजिक अन्डर, महिला बडिबिल्डिङ र ५० वर्षभन्दा माथिको खुला मास्टर विधामा पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । धर्मश्री विजेता खेलाडीले १२ लाख, त्यस्तै दोस्रो हुनेले ६ लाख तथा तेस्रो हुने खेलाडीले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । त्यसैगरी चौथो हुनेले २ लाख, पाँचौँले १ लाख ८० हजार र छैटौँ हुने खेलाडीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
यसैगरी प्रत्येक तौल समूहका उपविजेताले ५० हजार, तेस्रो हुने खेलाडीले ४० हजार पाउने, चौथो हुने खेलाडीले . ३० हजार, पाँचौँले २० हजार र छैटौँ हुने खेलाडीले १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै पुरुष एथ्लेटिक्स फिजिक ओभर र अन्डर तथा महिला बडिबिल्डिङको विजेताले समान जनही दुई लाख तथा उपविजेताले जनही एक लाख पाउनेछन् ।
त्यस्तै तेस्रोले . ७० हजार, चौथोले ५० हजार, पाँचौँले ४० हजार तथा छैटौँ हुने खेलाडीले ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । पचास वर्षभन्दा माथिको उमेरतर्फ खुला मास्टर विजेताले भने एक लाख पाउनेछन् । दोस्रोले ५० हजार, तेस्रोले ३० हजार, चौथोले २५ हजार, पाँचौँले १५ हजार र छैटौँ हुने खेलाडीले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा करिब ६ सय खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’