
गोरखा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभएको छ ।
गोरखा नगरपालिका–१० स्थित तारानगर स्वास्थ चौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सकीय सेवाको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेमा सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
‘स्वस्थ्य नागरिक, स्वस्थ्य जनशक्ति भएन भने भौतिक पूर्वाधारको उपयोग कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘त्यसैले पहिलो प्राथामिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ ।’
उहाँले जनताको स्वास्थ्यसँग सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै किड्नीका बिरामीले डायलासिसका लागि पालो पर्खनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगका बिरामीको स्क्रिनिङ सेवा गाउँगाउँमा पु¥याएको बताउदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले रोगको जोखिम पहिचान गरेर समयमै अस्पतालसम्म पठाउने गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकारी पनि हो’ उहाँले भन्नुभयो । जनताले विकासको माग गर्दा स्वास्थ्यमा भन्दा सडक पूर्वाधारमा बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘धेरै जसोको विकासका माग गर्दा बाटो र सडकको माग गरेर आउने गर्दछन्’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘तर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाइदिनुस्, स्वास्थ्य चौकीका लागि बजेट विनियोजन गरिदिनुस् भनेर बजेट कमैले मात्र माग्ने गरेका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि जनता आफैँपनि जागरुक हुनु पनि आवश्यक छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ
- मेरो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरुले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? : प्रधानमन्त्री
- सप्तरीमा बस दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा