काठमाडौँ ।  वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

‘सहारा नेपाल’ र ‘कोकाकोला फाउण्डेसन’ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई  सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । 

जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र खाद्य सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न पहल गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जसले गर्दा दिगो जलवायु समाधानका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न कठिनाइ छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले जलवायु–लचिलो कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ 

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले  दिगो र पुनरुत्पादक कृषि अभ्यासलाई अङ्गिकार गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि जैविक विविधता वृद्धि गर्न, र पारिस्थितिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न कृषिवन प्रणाली जैविक खेती, कम्पोस्टिङ, र बाली विविधिकरण जस्ता विधि अपनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । स्थानीय समुदाय, सहकारी संस्था, तथा निजी क्षेत्रका साझेदारसँग मिलेर आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले पुनरुत्पादक बागवानीको दीर्घकालीन विस्तारका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव रहेकाले किसानका लागि जलवायु अनुकुलन कोष, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रोत्साहनमा आधारित प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई दिगो कृषि व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

पूर्वमन्त्री गणेश साहले जलवायुमैत्री पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा जोड दिनुभयो । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला भारतकी उपाध्यक्ष देवयानी राणाले जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि कोकाकोलाले नेपालमा लगानी गरेकाले पर्यावरण संरक्षण र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिने बताउनुभयो । 

सहारा नेपालका अध्यक्ष भरत गिरीले जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिनुभयो ।