काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले  पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पेश गर्नुभयो । 

उहाँले सामुद्रिक कानुनीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभइ भूपरिवेष्ठित मुलुककोसमेत समान अधिकार सुनिश्चित भए तापनि पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागू भए पश्चात दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लागू भइसकेको बताउनुभयो । ती महासन्धिका प्रावधान उक्त ऐनले नसमेट्ने हुँदा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालनका अतिरक्त कैयौँ नेपाली विभिन्न मुलुकका पानीजहाजमा काम गर्दै आएको अवस्थामा ती नेपालीलाई नाविक किताब, नाविक परिचयपत्रलगायत ती कामदारको तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विषय समेट्न आवश्यक देखिएको तथा नेपालभित्रकै विभिन्न नदी तथा तालमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरु सञ्चालनमा आइरहेको अवस्थामा ती जलयानको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक जलयातायातलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक पेस गरिएकोे बताउनुभयो ।