भोजपुर। पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर खुकुरी व्यवसायका लागि प्रख्यात छ । यहाँ बनेको खुकुरीको नेपालभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि त्यतिकै चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भने दक्ष कालिगड र कच्चापदार्थको अभावमा यो व्यवसाय समस्यामा पर्न थालेको छ । 

एकातिर दक्ष कालिगडको अभाव, अर्कोतिर सीप सिक्नुपर्ने युवा विदेश पलायन हुँदा त्यसको मार यस व्यवसायमा परेको छ । रोजगारी र पढाइका लागि युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको बताउँदै आरन उद्योगी घनश्याम विश्वकर्माले भन्नुभयो, “युवा पलायन र कच्चापदार्थको अभावका कारण पनि खुकुरी बनाउने आरन उद्योगहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ ।”

जिल्ला सदरमुकामका साथै कोट, दलगाउँ, गोगने, खावा, खैराङ, टक्सार, बोखिम, दाँवा, तिम्मा, दिङ्ला, देउराली, जरायोटारलगायत क्षेत्रहरूमा भोजपुरे खुकुरी बनाउने गरिएको छ । कालिगड र वनपैदावर कच्चापदार्थ अभावमा यी क्षेत्रका उद्योगहरूसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

राणाकाल र पञ्चायतकालदेखि नै प्रसिद्ध भोजपुरे खुकुरी जनशक्ति र सल्लाका काठ, कोइला, गोल जस्ता कच्चापदार्थको अभावका कारण उत्पादनमा कमी आउन थालेको उद्यमीहरूको गुनासो छ । रञ्जिता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक दिनेश गजमेर भन्नुहुन्छ, “हाल भनेजस्तो दक्ष कालिगड भेटिँदैनन्, काठको त्यस्ते अभाव छ । यसकारण उत्पादन खट्दो छ, माग धान्न सकिएको छैन । कालिगड अभावका कारण महँगो ज्याला दिएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ ।”

भोजपुरे खुकुरी प्रयोग गर्न, सजाउन र कर्मचारीको स्वागतदेखि बिदाइमा समेत बिक्री हुने गरेको उर्मिला आरन उद्योग भोजपुरका सञ्चालक हिरा श्रेष्ठले बताउनुभयो । भोजपुरमा सिरुपाते, बासँपाते, चित्लाङे, कोथिमुडा, पानवाला, धारखोले, बुदुनालगायतका खुकुरी बनाइन्छ । “यहाँ १९६५ सालदेखि नै खुकुरी उत्पादन सुरु गरिएको बताइन्छ । विसं २०२७ तिर तत्कालीन राजा महेन्द्र जिल्ला भ्रमणमा आएका बेला बोखिमका स्थानीय सिंगबहादुर विकले उपहारस्वरूप उहाँलाई खुकुरी दिएको र राजा बक्सिससहित यसको प्रचार भएपछि यहाँको खुकुरी लोकप्रिय हो”, उहाँले भन्नुभयो । 

स्थानीय बजारमा प्रतिगोटा खुकुरीको मूल्य रु ८०० देखि रु एक हजार ८०० सम्म पर्ने गरेको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बुदुने र बाँसपाते खुकुरीहरू बढी प्रयोगमा आउने गरेको छ । यहाँको  खुकुरी धरान, उदयपुर, खाँदबारी, काठमाडौँ हुँदै बाहिरी मुुलुकहरूमा समेत चिनो, उपहार र सजावटका लागि ढुवानी हुने गरेको छ । यसको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाटै पहल गरिनुपर्ने यहाँका व्यवसायीको माग छ ।