
भक्तपुर । सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
रफत सञ्चार क्लबको १५औँ वाषिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अध्यादेश संसद् छल्नका लागि नभई छिटो कानुन निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘अध्यादेश जनताको अधिकार खोस्न ल्याइएको होइन, देशको सङ्कट चाँडो समाधान गर्न ल्याइएको हो । विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न ल्याइएको हो ।’
अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने भएकाले संसद्लाई छल्ने कुरै नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले पनि देश २०१४ साल, २०१८ सालको कानुनले चलिरहेकाले छिटो कानुन ल्याउन अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘विधेयक बनाउने समितिमा माननीय नै हुँदैनन्, कहिले कोरम पुग्दैन, संसदमा एउटा विधेयक पास गर्न पाँचरछ वर्ष लाग्छ ।’ उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा छाडातन्त्र रोक्न कानुन ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद दुर्लभ थापाले देशलाई आवश्यकता परेकाबेला सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अध्यादेश जारी गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनाले संसद्को अधिकार सङ्कुचन हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं मध्यपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा रविना प्रधानाङ्गलाई कल्पना स्मृति पुरस्कार, पत्रकार एवं दबाब साप्ताहिकका सम्पादक अमर भुजुलाई समाजसेवी स्वर्गीइ तुलबहादुर थापा एवंं रुपा थापा स्मृति कदरपत्र र पत्रकार टीकाराम यात्रीलाई रक्तसञ्चार क्लब क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच निर्णायक वार्ताको तयारी
- सत्तापक्षीय दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग